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स्थानांतरण नियमावली को लेकर शिक्षकों में असंतोष : शिक्षकों का ब्लॉग latest updates

देहरादून, 12 जुलाई (आरएनएस)। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने नियमावली के प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए बैठक की और 17 जुलाई से हल्ला बोल आंदोलन की रणनीति तय की। स्थानांतरण नियमावली को लेकर शिक्षकों में असंतोष खत्म नहीं हुआ। शिक्षकों ने रोष जताते हुए कहा कि नियमावली में पात्र शिक्षकों में से केवल 10 फीसद के स्थानांतरण का प्रावधान है।
ऐसे में सैकड़ों पात्र शिक्षकों को अगले कई वर्षो में भी सुगम में आने का मौका नहीं मिलेगा।
रेसकोर्स में आयोजित बैठक में शिक्षकों ने कहा कि नियमावली के तहत देहरादून जिले के 106 पात्र प्राथमिक शिक्षकों में से केवल 10 का और 182 जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों में से 18 का ही स्थानांतरण दुर्गम से सुगम में हो पाया। उन्होंने सभी पात्र शिक्षकों के स्थानांतरण की मांग की। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ चकराता के उपाध्यक्ष सुधार आर्य और मंत्री विपिन चौहान ने कहा कि चकराता में कुल 955 शिक्षक हैं। नियमावली के तहत इस बार केवल एक का ही स्थानांतरण सुगम में हुआ है। इसी तरह कालसी से भी बहुत कम शिक्षकों को लाभ मिला। उन्होंने कहा कि डोईवाला में 44, विकास नगर में 74, सहसपुर में 38 और रायपुर विकास खंड में 31 रिक्तियां हैं। इन सबके सापेक्ष शत प्रतिशत पात्र शिक्षकों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
शिक्षकों ने कहा कि पहले चरण में जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक के माध्यम से इस मामले में प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। अगर इस पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं होती तो शिक्षक 17 जुलाई से उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। बैठक में लक्ष्मीकांत, विनोद लखेड़ा, रुचि पुंडीर, अष्टपाल, पूजा गोयल, सीमा अरोड़ा, राजीव ठाकुर, गीता गुप्ता, मंजु शर्मा, सरोज ब्यास, रंजना कुमार, शिखा डोभाल, विकास गर्ग, दिनेश मिश्रा आदि मौजूद थे।

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