जगदलपुर (ब्यूरो)। राज्य शासन के नित नए फरमान से शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारी खासा परेशान हैं। ताजा निर्देश अंशदायी पेंशन योजना के लाभ के लिए आवेदन फार्म में कर्मचारियों की फर्जी जॉइनिंग तिथि भरने के लिए आया है। इसमें भी शासन के निर्देश और यहां के खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे निर्देशों में भी एकरूपता नहीं है।
आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने पूर्व में सीईओ जिला पंचायत और सहायक आयुक्तों को निर्देश जारी कर अंशदायी पेंशन योजना के फार्म में 2004 के पहले नियुक्त शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों से फर्जी जॉइनिंग तिथि एक अप्रैल 2004 अंकित कराने कहा था। इस बीच अब खंड शिक्षा अधिकारियों ने एक नया फरमान जारी कर दिया है जिसमें आवेदन फार्म में एक अप्रैल 2012 से पहले नियुक्त कर्मचारियों से भी जाइनिंग तिथि एक अप्रैल 2012 भरवाने संकुल समन्वयकों को निर्देशित किया गया है। तोकापाल के बीईओ ने 7 जुलाई को इस आशय का आदेश जारी किया है। आयुक्त और बीईओ के अलग-अलग निर्देश के बाद शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारी परेशान है। आयुक्त छग शासन का आदेश माने या बीईओ तोकापाल के निर्देश पर अमल करें। दोनों स्तर पर अधिकारियों के निर्देश में सिर्फ एक ही समानता है वह यह कि दोनों ने ही फर्जी जाइनिंग तिथि भरने को कहा है। हालांकि निर्देश के साथ ही अधिकारियों की दलील रही है कि फर्जी जाइनिंग तिथि इसलिए अंकित कराया जा रहा है ताकि कर्मचारियों को प्रान नंबर जारी हो सके इससे कर्मचारियों की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विदित हो कि अंशदायी पेंशन योजना एक अप्रैल 2004 से लागू हुई है और इस योजना में वही जुड़ेंगे जो इस तिथि अथवा इसके बाद की तिथि में नौकरी में आए हैं। इसके पूर्व नियुक्त कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम से जुड़े हैं पर यहां शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों के मामले में ऐसा नहीं हैं। साल 1998 के बाद एक अप्रैल 2004 के पहले नौकरी में आए शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों को पुरानी स्कीम नहीं बल्कि इन्हें भी अंशदायी पेंशन योजना से जोड़ने की शासन द्वारा कही गई है। अंशदायी पेंशन योजना का संचालन कर रही कंपनी द्वारा तैयार साफ्टवेयर आवेदन फार्म में प्रथम नियुक्ति की तिथि एक अप्रैल 2004 के पहले की अंकित होने पर स्वीकार नहीं कर रहा है। इसी बात को ध्यान में रखकर शासन व बीईओ के स्तर पर फर्जी ज्वाइंनिंग तिथि अंकित करने निर्देशित करने की बात अधिकारी कह रहे हैं। इसके चलते आधे से अधिक शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों को प्रान नंबर जारी नहीं हो पाया है। अंशदायी पेंशन योजना के लिए कटौती भी नहीं हो पा रही है। जबकि अंशदायी नेंशन योजना के लिए कटौती अप्रैल 2012 किया जाना प्रस्तावित है।
आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने पूर्व में सीईओ जिला पंचायत और सहायक आयुक्तों को निर्देश जारी कर अंशदायी पेंशन योजना के फार्म में 2004 के पहले नियुक्त शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों से फर्जी जॉइनिंग तिथि एक अप्रैल 2004 अंकित कराने कहा था। इस बीच अब खंड शिक्षा अधिकारियों ने एक नया फरमान जारी कर दिया है जिसमें आवेदन फार्म में एक अप्रैल 2012 से पहले नियुक्त कर्मचारियों से भी जाइनिंग तिथि एक अप्रैल 2012 भरवाने संकुल समन्वयकों को निर्देशित किया गया है। तोकापाल के बीईओ ने 7 जुलाई को इस आशय का आदेश जारी किया है। आयुक्त और बीईओ के अलग-अलग निर्देश के बाद शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारी परेशान है। आयुक्त छग शासन का आदेश माने या बीईओ तोकापाल के निर्देश पर अमल करें। दोनों स्तर पर अधिकारियों के निर्देश में सिर्फ एक ही समानता है वह यह कि दोनों ने ही फर्जी जाइनिंग तिथि भरने को कहा है। हालांकि निर्देश के साथ ही अधिकारियों की दलील रही है कि फर्जी जाइनिंग तिथि इसलिए अंकित कराया जा रहा है ताकि कर्मचारियों को प्रान नंबर जारी हो सके इससे कर्मचारियों की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विदित हो कि अंशदायी पेंशन योजना एक अप्रैल 2004 से लागू हुई है और इस योजना में वही जुड़ेंगे जो इस तिथि अथवा इसके बाद की तिथि में नौकरी में आए हैं। इसके पूर्व नियुक्त कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम से जुड़े हैं पर यहां शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों के मामले में ऐसा नहीं हैं। साल 1998 के बाद एक अप्रैल 2004 के पहले नौकरी में आए शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों को पुरानी स्कीम नहीं बल्कि इन्हें भी अंशदायी पेंशन योजना से जोड़ने की शासन द्वारा कही गई है। अंशदायी पेंशन योजना का संचालन कर रही कंपनी द्वारा तैयार साफ्टवेयर आवेदन फार्म में प्रथम नियुक्ति की तिथि एक अप्रैल 2004 के पहले की अंकित होने पर स्वीकार नहीं कर रहा है। इसी बात को ध्यान में रखकर शासन व बीईओ के स्तर पर फर्जी ज्वाइंनिंग तिथि अंकित करने निर्देशित करने की बात अधिकारी कह रहे हैं। इसके चलते आधे से अधिक शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों को प्रान नंबर जारी नहीं हो पाया है। अंशदायी पेंशन योजना के लिए कटौती भी नहीं हो पा रही है। जबकि अंशदायी नेंशन योजना के लिए कटौती अप्रैल 2012 किया जाना प्रस्तावित है।
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