उर्दू शिक्षकों का संस्‍कृत पढ़ाने के लिए किया तबादला : शिक्षकों का ब्लॉग latest updates

कोटा (2 जुलाई): राजस्‍थान के कोटा में करीब 42 उर्दू के शिक्षकों का ट्रांसफर कर उन्‍हें संस्‍कृत पढ़ाने के लिए कहा गया है। सभी शिक्षकों को ट्रांसफर लिस्ट 25 जून को जारी की गई है। आलोचना होने पर अब एजुकेशन डिपार्टमेंट इसे टीचर्स रेशनलाइजेशन एक्‍सरसाइज बता रहा है।

वेतनमान के नाम पर नियोजित शिक्षकों के साथ हुआ धोखा

मधेपुरा। राज्य सरकार की ओर से नियोजित शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतनमान पर शिक्षक संघ ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संघ ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शिक्षकों के साथ यह धोखेबाजी की गई है। शिक्षक संघ राज्य सरकार के विरोध में आंदोलन तेज करने की बात कही है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ एवं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने इस पर कड़ा एतराज जताया है।

सेवानिवृत्त शिक्षक-शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का सम्मान एक साथ

बलिया। बेसिक शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए 226 शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। उनके सम्मान में न सिर्फ समारोह आयोजित है, बल्कि सूबे के बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविन्द चौधरी के हाथों उन्हें जीपीएफ का चेक व पेंशन पेमेंट आर्डर मिलेगा। तीन जुलाई को एक मंच पर सभी सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का सम्मान, प्रदेश के लिए पहला है। इससे पहले इस तरह के आयोजन नहीं हुए थे।

अभी तक चस्पा नहीं हुई शिक्षक तबादला सूची

जयपुर . तबादलों की अंतिम तारीख मंगलवार को पूरी हो जाने के बाद भी शिक्षकों की बैचेनी कम नहीं हुई है। तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षक कभी शिक्षा संकुल तो कभी पाठ्यपुस्तक मंडल में तबादला सूची देखने के लिए चक्कर काटते नजर आए। सूत्रों की मानें तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के 8000 शिक्षकों के तबादले तो अंतिम तारीख को कर दिए गए, लेकिन उनकी सूची कही भी ना तो चस्पा की गई है और ना ही ऑनलाइन सूची जारी की गई है।

धमतरी : दो शिक्षक पंचायत निलंबित

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पी.एस.एल्मा ने जिला जेल में 48 घंटे से अधिक परिरूद्ध रहने के कारण कुरूद विकासखण्ड के दो शिक्षक पंचायत को निलंबित कर दिया है। इनमें शासकीय माध्यमिक शाला भैसबोड़ के श्री इन्द्रमन कुमार बारले एवं शासकीय माध्यमिक शाला नारी के श्री उमराव सिंह निषाद सम्मिलित हैं।

नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षक दे रहे रिश्तेदारी का वास्ता और पढ़ाई का भरोसा

अलवर सरकारी विद्यालयों के शिक्षक इन दिनों नामांकन बढ़ाने के प्रयासों में जुटे हैं। कई शिक्षक अभिभावकों के पास जाकर रिश्तेदारी का वास्ता दे रहे हैं तो कोई स्कूल में अच्छी पढ़ाई का भरोसा दिला रहा है। बस कह एक ही बात रहे हैं कि बच्चे को सरकारी स्कूल में भर्ती कराओ। इन दिनों सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों पर नामांकन बढ़ाने के लिए विभागीय दबाव बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों पर यह दबाव अधिक है।

शिक्षक की नियुक्ति नहीं होने पर ग्रामीणों ने स्कूल पर जड़ा ताला

 नदबई.(भरतपुर). उपखण्ड के गांव ऐंचरा स्थित एक स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति नहीं होने पर गुस्साए ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह गेट पर ताला जड़ दिया। सूचना पर पहुंचे तहसीलदार भारत भूषण दीक्षित ने ग्रामीणों को समझाइश की लेकिन वह शिक्षक की नियुक्ति पर अड़ गए। सुबह ग्यारह बजे तक समझाइश चल रही थी।

शिक्षक संघ की बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा

गुना| मप्र शिक्षक की कई मुद्दों पर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान संघ के विस्तार सहित कई बिंदुओं उठाए गए। संघ के जिला प्रवक्ता नरोत्तम यादव ने बताया कि यह बैठक 21 जून को आयोजित हुई थी। इसमें संघ के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान संगठन के तीन माह के कार्यों की समीक्षा हुई। राष्ट्र हित, शिक्षा हित, छात्र हित एवं शिक्षक हित को ध्यान रखते हुए अगली रणनीति तैयारी की गई।

शिक्षकों ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम उपशाखा से जुडे शिक्षकों ने तहसील अध्यक्ष बदनसिंह मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शन बयाना।राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम उपशाखा से जुडे शिक्षकों ने तहसील अध्यक्ष बदनसिंह मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर विद्यालयों के समय परिवर्तन को वापस लेने,

फर्जी डिग्री पर बहाल शिक्षिका ने दिया इस्तीफा

सारण। सारण जिले में फर्जी डिग्री पर बहाल नियोजित शिक्षकों का इस्तीफा देने का सिलसिला बुधवार को शुरू हो गया। पहला खाता सदर प्रखंड की उत्क्रमित मध्य विद्यालय मगाही डीह की शिक्षिका मंजू कुमारी ने इस्तीफा देकर खोला है। शिक्षिका मंजू कुमारी ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुरेंद्र सिंह को आज ही अपना इस्तीफा सौंपा। जिसके बाद एचएम ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ललित नारायण रजक को शिक्षिका का इस्तीफा सौंप दिया। उल्लेखनीय हो कि मंजू कुमारी की नियुक्ति वर्ष 2006 में हुयी थी।

हरियाणा सरकार कंप्यूटर शिक्षकों की सीधी भर्ती करेगी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : मनोहर सरकार ने कंप्यूटर शिक्षा को आंदोलनों के फेर से बाहर निकालने की तैयारी कर ली है। कंप्यूटर शिक्षकों और कंप्यूटर लैब सहायकों की अब सीधे भर्ती की जाएगी। सहायकों व शिक्षकों के तीन-तीन हजार पद भरने की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। सरकार निजी कंपनियों के जरिए शिक्षक नियुक्त नहीं करेगी।

फर्जी प्रमाणपत्रों की जांच आसान नहीं

खगड़िया/परबत्ता: जिले में बीते कुछ सप्ताह से नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच की प्रक्रिया चल रही है. इस क्रम में सभी नियोजन इकाइयों से प्रमाणपत्रों समेत सभी आवश्यक दास्तावेजों मेधा सूची की छायाप्रति की मांग की गयी है. इन दास्तावेजों को उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में जांच करने वाली एजेंसी बिहार सरकार की निगरानी विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा. निगरानी विभाग के पदाधिकारी जिला मुख्यालय में कई बार बैठक कर प्रपत्र भी जारी कर चुके हैं. 21  बिंदुओं के इस प्रपत्र में सभी शिक्षकों का ब्योरा जमा करने का निर्देश दिया गया था. उसे बढ़ाकर अब 29 बिंदुओं का प्रपत्र जारी किया गया है. नियोजन इकाइयों को इस प्रपत्र के अलावा सीडी में विवरण मांगा गया है.

बांका में और बढ़ेगी फर्जी शिक्षकों की तादात

बांका। बांका में फर्जी शिक्षकों की तादात छह सौ से बढ़कर अब हजार पार कर सकती है। इसके बावजूद फर्जी शिक्षकों का इस्तीफा अब तक रफ्तार नहीं पकड़ सका है। हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने इसके लिए नौ जुलाई का डेटलाइन जारी कर रखा है। फर्जीवाड़ा का असली मामला अब पंचायत और प्रखंड शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन का काम शुरू होने पर सामने आ रहा है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो फर्जी प्रमाण पत्र का सत्यापन कर रही है। अब तक उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान फर्जीवाड़ा का बहुत कम मामला सामने आने पर निगरानी टीम हताश हो गयी थी।

अमान्य सर्टिफिकेट पर शिक्षक कर रहे हैं नौकरी

सीतामढ़ी : हाइ कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार के स्तर से विज्ञापन निर्गत किये जाने के बावजूद अवैध रूप से नियोजित शिक्षक अब भी स्कूल में बने हुए हैं. डीइओ के बार-बार के पत्र के बावजूद संबंधित प्रखंड शिक्षकों का नियोजन रद्द करने से बीडीओ कतरा रहे हैं. वैसे, बीडीओ को हर हाल में अमान्य प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षक व शिक्षिकाओं के नियोजन को रद्द करना पड़ेगा. 

222 तदर्थ शिक्षक होंगे नियमित

-222 तदर्थ शिक्षकों होंगे नियमित, पीटीए शिक्षकों का मामला अगली बैठक में आएगा

-18 साल तक विकलांग बच्चों को हर महीने 500 रुपए प्रतिमाह सहायता राशि मिलेगी

-परित्यक्ता महिला की परिभाषा में परिवर्तन, खुद सर्टिफाइड करेंगी

-रमसा के तहत कार्यरत लैब असिस्टेंटों के पद सृजित कर अधिमान मिलेगा

-पहाड़ की पारंपरिक खेती को मिलेगा बढ़ावा, सर्टिफाइड बीजों की खरीद पर 75 फीसदी सब्सिडी

-कृषि सहायकों का मानदेय छह हजार हुआ, पहाड़ों में बेमौसमी सब्जियों को मिलेगा प्रोत्साहन

DEHRADUN राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ टीचर्स रेगुलर होंगे. जबकि पीटीए शिक्षकों के भविष्य का फैसला अगली कैबिनेट में होगा. वहीं रमसा के तहत काम करने वाले लैब असिस्टेंट केंद्र से मानदेय न मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने उन्हें अधिमान देने का निर्णय लिया है. इसके अलावा जन्म से 18 वर्ष तक के विकलांग बच्चों को भी सरकार हर महीने 500 रुपए सहायता राशि देगी. दूसरी तरफ चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को 10 परसेंट रिजर्वेशन देने के लिए अधिनियम लाएगा. इसके अलावा कृषि सहायकों का मानदेय भी बढ़ाया गया है.

कई फैसलों को अगली कैबिनेट का इंतजार

राज्य ब्यूरो, देहरादून

शिक्षा महकमे में समायोजित होने का इंतजार कर रहे 910 शिक्षा आचार्यो-अनुदेशकों को अभी इंतजार करना होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने उनके संबंध में प्रस्ताव को महकमे को लौटा दिया है। इसे अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। इसीतरह रमसा में आउटसोर्सिग पर कार्यरत 1831 कर्मचारियों का मामला भी अगली कैबिनेट में आएगा। इसके लिए शासन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से छह बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। अलबत्ता, 29300 भोजनमाताओं को अब एक माह का अतिरिक्त मानदेय मिल सकेगा।

पारा शिक्षकों से सस्ते लेक्चरर

इंटर की बदहाल शिक्षा : व्याख्याता को मिलते हैं प्रति क्लास100 से 150 रुपये

कॉलेज करते हैं इंटर में शिक्षक की नियुक्ति

न कोई नियमावली है न वेतनमान

प्रति माह छह से नौ हजार तक मिलता है मानदेय

 

रांची : राज्य में अंगीभूत कॉलेज में इंटरमीडिएट के शिक्षकों को पारा शिक्षकों से भी कम मानदेय मिलता है. अंगीभूत कॉलेज में इंटर के शिक्षकों को प्रतिमाह छह  से नौ हजार रुपये तक मानदेय मिलता है. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक सेवा शर्त नियमावली या वेतनमान नहीं है. 

टीईटी प्रशिक्षुओं को मानदेय भुगतान का आदेश

गाजीपुर : टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। काफी इंतजार के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बुधवार को उनके मानदेय भुगतान का आदेश कर दिया। इसका आदेश भी सभी खंड शिक्षाधिकारियों को भेज दिया गया है। उन्हें सात हजार तीन सौ रुपये प्रतिमाह के हिसाब से मानदेय का भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाएगा।

जिले में टीईटी की अब तक पांच कट आफ मेरिट निकाली जा चुकी है।

अब शिक्षक बनने को देनी होगी और कड़ी परीक्षा

उत्तराखंड आयुर्वेद विवि में शिक्षकों की नई चयन प्रक्रिया लागू कर दी गई है। यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शी होगी,बल्कि सिफारिशों से भी प्रभावित होने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। विवि में नियुक्त होने वाले सभी शिक्षकों को अब लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से गुजरना होगा। यह प्रक्रिया लागू करने वाला आयुर्वेद विवि प्रदेश का पहला विवि बन गया है। इलाहाबाद विवि सहित देश के कुछ ही विवि में शिक्षकों के चयन के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है।

शिक्षकों पर एक और बोझ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आम लोगों के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी प्रदेश के कई स्थानों पर अघोषित रूप से शिक्षकों को सौंपी जा रही है। लक्ष्य पूरे न करने की स्थिति में उनका वेतन तक रोका जा रहा है। यह एक गंभीर और विचारणीय मुद्दा है। एक ओर तो सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना चाहती है, स्कूलों में अधिकाधिक बच्चों को लाने के लिए स्कूल चलें हम जैसे अभियान चलाती है, वहीं दूसरी ओर जब भी मौका मिलता है,