व्यापमं ने संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीखें हटाईं

भोपाल। मप्र में संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारियां कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है। व्यापमं की वेबसाइट पर दी गईं परीक्षा की तारीखें हटा दी गईं हैं। छात्र/छात्राओं में काफी रोष व्याप्त होता जा रहा है। टीकमगढ़ के सुशील झा का कहना है कि छात्र/छात्रायें सालों से व्यापमं की तैयारी करते चले आ रहे हैं। उनकी मेहनत पर पानी फिरता नजर आता है। इस सरकार से छात्र/छात्रायें को अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आखिर यह सरकार चाहती क्या है। न तो भर्ती का तृतीय चरण करा पाई और न ही टेस्ट करा पा रही है। क्या यह सरकार राजनैतिक रोटियां सेकना चाहती है

छात्र के स्कूली रिकॉर्ड में अब आधार जरूरी

छात्र के स्कूली रिकॉर्ड में अब आधार जरूरी
शिमला। प्रदेश भर के निजी और सरकारी स्कूलों को छात्रों का आधार कार्ड नंबर का रिकॉर्ड रखना होगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथारिटी ऑफ इंडिया की ओर से प्रदेश शिक्षा निदेशालय को मिले निर्देशों पर राजधानी सहित प्रदेश के हर स्कूल में छात्रों के आधार नंबर लेने और उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। जिला शिमला के उपनिदेशक कार्यालय से सभी निजी और सरकारी स्कूलों को भी हर छात्र के रिकॉर्ड में आधार नंबर को शामिल करने के निर्देश दिए गए है।

नई शिक्षा नीति में लाएं संस्कृत

नई शिक्षा नीति में लाएं संस्कृत
बिलासपुर — नई शिक्षा नीति में संस्कृत को विशेष अधिमान देने की वकालत हुई है। गुरुवार को स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में हिमाचल संस्कृत अकादमी की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय संस्कृत सम्मेलन में शिक्षाविदों ने यह बात रखी है। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि नई शिक्षा नीति में नैतिक शिक्षा के लिए संस्कृत को किसी न किसी रूप में शामिल करने को हिमाचल प्रदेश से मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली को प्रस्ताव प्रेषित किए जाएंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता आचार्य रामानंद ने की, जबकि मुख्यातिथि के तौर पर विधायक बंबर ठाकुर ने शिरकत की।

संविधान संशोधन पर सरकार से जवाब तलब

संविधान संशोधन पर सरकार से जवाब तलब
शिमला — प्रदेश में 85वें संविधान संशोधन को लागू करने का मुद्दा एक दफा फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिमाचल सरकार ने सामान्य वर्ग को राहत देते हुए 85वें संविधान संशोधन को लागू न करने का फैसला लिया था। इससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के कर्मचारियों में भारी रोष है। सरकार के आदेशों में कुछ कमियों को देखते हुए इन वर्गों ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आवेदन दायर किया है, जिस पर राज्य सरकार को नोटिस हुआ है। सूत्रों के अनुसार सरकार को यह नोटिस मिलने के बाद इस पर कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली में प्रदेश सरकार के वकीलों से बात की है।

सीएम कल दे सकते हैं डीए का तोहफा

सीएम कल दे सकते हैं डीए का तोहफा
शिमला। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को 15 अगस्त को डीए का तोहफा मिल सकता है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष एसएस जोगटा और महासचिव गोपाल शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों की डीए किस्त जनवरी से देय है। कर्मचारी नेताओं ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा कर सकते हैं। यही नहीं, रोगी कल्याण समिति में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत तैनात कर्मचारियों को 5 साल बाद नियमित होने का तोहफा मिलने की उम्मीद भी है।

शिक्षा उपनिदेशक से मांगा स्पष्टीकरण

शिक्षा उपनिदेशक से मांगा स्पष्टीकरण
हमीरपुर। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शिमला ने शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक हमीरपुर से स्पष्टीकरण मांगा है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में लिपिकीय व अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की एसीआर रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर नहीं भेजने पर शिक्षा निदेशक ने उपनिदेशक से जवाब तलब किया है। निदेशालय ने उपनिदेशक को अप्रैल 2015 तक विभाग के लिपिकीय और अधीनस्थ अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट भेजने के निर्देश जारी किए थे।

Five (5) Promotions in Seventh Pay Commission

7th CPC MACP Scheme : 7th CPC
NC JCM Staff Side demanding five promotions in the service career
Career progression: Grant five promotions in the service career.
For the efficient functioning of an institution, the primary pre-requisite is to have a contended workforce. It is not only the emoluments, perks and privileges that motivate an employee to give his best. They are no doubt important. But what is more important is to provide them a systematic career progression.

7th Pay Commission - Gazetted Holiday May Reduce, And Restricted Holiday may increase from 2 to 8

Seventh Pay Commission likely to abolish gazetted holidays
New Delhi: The Seventh Pay Commission is expected to reward the central government by its recommendation on abolishing 18 days gazetted holidays and to provide three days national holidays to central government employees to reform the work culture in central government offices.

परीक्षा नजदीक, शिक्षक नदारद 490 बच्चे की पढ़ाई पर असर

क्या कहते हैं मोरवाई के ग्रामीणω 
बरवाडीहप्रखंड के छिपादोहर पंचायत का परियोजना उच्च विद्यालय में शिक्षक की कमी होने के कारण 490 छात्र-छात्राआें को गणित, अर्थशास्त्र एवं अंग्रेजी की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। स्कूली बच्चाें ने बताया कि जनवरी में स्कूल से तीन शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं शिक्षक मो. अमीन अहमद को लकवा मारने से वे अपना प्रतिनियोजन पलामू जिला में करा चुुके हैं। 

शिक्षक के समय पर नहीं आते स्कूल, ग्रामीण पंचनामा बनाया

मुलताई | ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल शिक्षकों की मनमर्जी से खुलते और बंद होते हैं। स्कूल में शिक्षकों के आने का कोई समय निश्चित नहीं है। गुबरैली के माध्यमिक स्कूल की भी यहीं स्थिति है। शिक्षक के समय पर स्कूल नहीं आने से बच्चों को इंतजार करना पड़ता है। सोमवार को स्कूल में पदस्थ सहायक शिक्षक सुबह 11.45 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचे। पालकों को सूचना मिली तो सरपंच के साथ स्कूल में पहुंचे।

नहीं आ रहे शिक्षक, स्कूल बंद

फोटो-35 कैप्सन : शिक्षक के नहीं रहने से विद्यालय में खेलते बच्चे।

संसू, सगमा : प्रखंड मुख्यालय के घघरी गांव का नव प्राथमिक विद्यालय पत्थलघाट एक सप्ताह से बंद पड़ा हुआ है। शिक्षक एक सप्ताह से स्कूल नहीं आ रहे है जिस कारण छात्र-छात्रा स्कूल पहुंचकर खेलते रहते हैं। जानकारी के अनुसार नव प्राथमिक विद्यालय पत्थलघाट दो पारा शिक्षक पदस्थापित हैं। दोनों शिक्षकों में आपसी मतभेद के कारण ये दोनों स्कूल नहीं आ रहे हैं। जिससे बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। बच्चे प्रतिदिन स्कूल पहुंच रहे है लेकिन ये शिक्षक का इंतजार करने के बाद मायूस हो घर लौट जाते हैं।

विवि ने सुधारी गलती, नहीं हटेंगे बीएड शिक्षक

रांची : राची विश्वविद्यालय ने पांच अगस्त को रांची वीमेंस कॉलेज व रांची कॉलेज में बीएड के एक-एक शिक्षक को हटाने के अपने फैसले को पलटते हुए अब उनकी सेवाएं बहाल रखने का फैसला किया है।

सोमवार को रांची विवि में बीएड उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में यह निर्णय किया गया। बीएड कॉलेजों में म्यूजिक, फिजिकल इंस्ट्रक्टर आदि के एक-एक पद हैं। इन पदों पर रोस्टर तय करने पर चर्चा हुई। इस मामले पर अगली बैठक में विचार किया जाएगा तब तक इसकी नियमावली की जानकारी जुटा ली जाएगी।

नियुक्त किये गए संविदा शाला शिक्षक के प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान दिए जाने के सम्बन्ध में

नियुक्त किये गए संविदा शाला शिक्षक के प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान दिए जाने के सम्बन्ध में

इस विषय में संदर्भित पत्र के द्वारा सं 2001 एवं 2002 में नियुक्त संविदा शाला शिक्षक (अध्यापक संवर्ग) जिन्हे १२ वर्ष के उपरांत प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान का प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में अप्राप्त है. आपको निर्देशित किया जाता है कि इन अध्यापको के प्रस्ताव 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करे, समय सीमा में प्रस्ताव न होने पर पूरी जानकारी आपकी होगी.

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संविदा शिक्षक भर्ती में 45 फीसदी अंक वाले भी होंगे शामिल

भोपाल। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व नि:शक्तजन अभ्यार्थियों को 45 फीसदी अंकों पर भी संविदा शिक्षकों की भर्ती में मौका मिल सकेगा। इन अभ्यार्थियों को शैक्षणिक योग्यता में 5 फीसदी की अतिरिक्त छूट दी गई है। शैक्षणिक योग्यता (हायर सेकेंडरी/ स्नातक) में छूट देने के बाद सेकंड राउंड में भर्ती के लिए दस्तावेजों को सत्यापन की तिथि भी बढ़ा दी गई है।

पारा शिक्षकों का आंदोलन आज से

गढ़वा : झारखंड राज्य सहयोगी शिक्षक/शिक्षा मित्र संघ इकाई की बैठक रविवार को बालिक उच्च विद्यालय के परिसर में हुई। मौके पर अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों ने आंदोलन की रणनीति बनाई। मांगों में प्रशिक्षित पारा शिक्षकों का मानदेय 18 हजार रुपये करने, अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का 17 हजार रुपये करने, हड़ताल अवधि का मानदेय का भुगतान करने, छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश की तर्ज पर प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियमित करने आदि जैसी मांग शामिल है।

पारा शिक्षकों ने आंदोलन की बनाई रणनीति

हजारीबाग : पारा शिक्षक समन्वय समिति की पिछले दिनों रांची में हुई बैठक में न सिर्फ सरकार की उदासीनता पर रोष जताया गया बल्कि आगामी आंदोलन की रणनीति भी बनाई गई। बैठक से लौट कर समन्वय समिति प्रदेश कमेटी सदस्य तथा सामुदायिक पारा शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कुमार मेहता ने बताया कि तय कार्यक्रम के अनुसार अगर समिति की जायज मांगें नहीं मानी गई तो पहली सितंबर से प्रदेश के 80 हजार पारा शिक्षक बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे।

शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ होगा कम

शिक्षकोंपर गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ एक ऐसी समस्या जिससे राजकीय स्कूलों के शिक्षक बेहद परेशान हैं। जब भी परीक्षा परिणाम खराब होता है तो शिक्षक वर्ग का तर्क हमेशा यही होता है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगी होने के कारण वे विद्यार्थियों को पूरा समय नहीं दे सके, लेकिन शिक्षक वर्ग की अब यह समस्या दूर होने जा रही है। विभाग ने तय किया है कि अब शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ डाला जाए।

तीन बीएड कालेजों में 48 शिक्षकों की नियुक्ति होगी

रांची, रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत रांची कालेज, रांची वीमेंस कालेज और केओ कालेज गुमला में बीएड कोर्स के संचालन के लिए अस्थाई तौर पर 48 शिक्षकों और 24 कर्मचारियों के नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक कालेज में 16-16 शिक्षक और 8-8 कर्मचारी नियुक्त होंगे। इस सिलसिले में आज विश्वविद्यालय मे बैठक हुई।

शिक्षकों का ब्लॉग - http://teachers2day.blogspot.com/

परीक्षाफल अच्छा नहीं रहने पर शिक्षकों को दण्डित करने का नया फरमान बिलकुल ठीक जान पड़ता है परन्तु क्या ख़राब परीक्षाफल के लिए शिक्षकों ही दण्डित किया जायेगा??

प्रदेश में चहेते शिक्षकों पर अफसर मेहरबान, खुद नहीं हटाते अतिशेष : शिक्षकों का ब्लॉग latest updates

ग्वालियर। प्रदेश के 21 जिलों में शिक्षकों की पोस्टिंग के मामले में जमकर मनमानी की जा रही है। इन जिलों में शिक्षा विभाग के अफसरों ने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पूरी किए बगैर ही अतिथि शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी है। वह इसलिए क्योंकि अपने चहेतों को शहर के स्कूल से हटाकर गांव न भेजना पड़े। दरअसल, प्रदेश में आठ हजार से अधिक शिक्षक अतिशेष हैं।

नियमानुसार पहले इन अतिशेष को उन स्कूलों में भेजना था, जहां शिक्षकों की कमी है। उसके बाद यदि जरूरत पड़ती है तो ही अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जानी थी। मालूम हो कि शहर के स्कूलों में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की संख्या बहुत अधिक है, जबकि ग्रामीण इलाके के स्कूल इक्का-दुक्का शिक्षकों के भरोसे ही चल रहे हैं।