प्रारंभिक शिक्षा के मूल ढांचे में सुधार की जरूरत

आज विभाग के पास प्राथमिक पाठशालाओं में बीएड, एमएड, एम. फिल व पीएचडी अध्यापक भी हैं, जिनके पास प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने का अनुभव भी है। उन्हें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में नए अध्यापकों को तैयार करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। प्रत्येक पाठशाला में कक्षावार अध्यापक होने के साथ-साथ नर्सरी कक्षाओं के बच्चों के लिए नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए…

शिक्षा के अधिकार कानून की हकीकत

शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की मूलभूत आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा से समाज को सभ्य बनाया जा सकता है। शिक्षा समाज के विकास, आर्थिक उन्नति और सार्वभौमिक सम्मान के लिए एक आवश्यक घटक है। हर नागरिक का यह मौलिक अधिकार होना चाहिए कि उसे जीने के अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार भी हासिल हो।

स्कूली शिक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाएं: माता-पिता के लिए आवश्यक जानकारी

आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इक्कीसवीं सदी में समाज के समग्र विकास के लिए एक ऐसी आबादी की आवश्यकता है जो अच्छी तरह से शिक्षित और कौशल, दृष्टिकोण और ज्ञान से सुसज्जित हो। न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाने में, शिक्षा की प्रमुख भूमिका होती है।

भारत में शिक्षा का विकास

 किसी भी देश के आर्थिक विकास में शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। स्वतंत्रता के शुरुआती दिनों से भारत ने हमेशा हमारे देश में साक्षरता दर में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। आज भी सरकार भारत में प्राथमिक और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है।

विद्यालय शिक्षा को गुणात्मक बनाना

 चर्चा में क्यों?

केंद्रीय सरकार सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से कई स्तरों पर अध्यापकों के नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण, नए भर्ती अध्यापकों के लिये प्रवेश प्रशिक्षण, आईसीटी कोम्पोनेंट पर प्रशिक्षण, विस्तृत शिक्षा, लैंगिक संवेदनशीलता, तथा किशोरावस्था शिक्षा सहित गुणवत्ता सुधार के लिये राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की मदद करती है।

भारत में शिक्षा गुणवत्ता: चुनौतियाँ और समाधान

 देश में जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिये यह मौलिक अधिकार बन गया। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिये केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों का अंबार लगा है तथा ऐसे उपायों की तलाश लगातार जारी रहती है, जिनसे इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकें। मानव संसाधन के विकास का मूल शिक्षा है जो देश के सामाजिक-आर्थिक तंत्र के संतुलन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

रांची जिले में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया हुई तेज, जिले में आए 13325 आवेदन

रांची। प्रारंभिक विद्यालयों में चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया रांची जिले में तेज हो गई है। कक्षा एक से पांच और छह से आठ में होने वाले शिक्षकों के नियुक्ति के लिए रांची जिले में 13325 आवेदन प्राप्त हुए है। इधर अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई।

जारी है शिक्षकों का आंदोलन

जागरण संवाददाता, झारसुगुड़ा : अपनी मांगों को ले आदोलित शिक्षकों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। शिक्षकों का आंदोलन मंगलवार से जारी है। इसी क्रम में ओडिशा माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघ की ओर से कोलाबीरा गोष्ठी शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के समक्ष जारी है शिक्षकों का आंदोलन। शिक्षकों के उक्त आंदोलन को कु¨चडा विधायक रविनारायण नायक ने भी अंश ग्रहण कर अपना समर्थन दिया है।

व्यापमं ने संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीखें हटाईं

भोपाल। मप्र में संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारियां कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है। व्यापमं की वेबसाइट पर दी गईं परीक्षा की तारीखें हटा दी गईं हैं। छात्र/छात्राओं में काफी रोष व्याप्त होता जा रहा है।

टीकमगढ़ के सुशील झा का कहना है कि छात्र/छात्रायें सालों से व्यापमं की तैयारी करते चले आ रहे हैं। उनकी मेहनत पर पानी फिरता नजर आता है। इस सरकार से छात्र/छात्रायें को अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आखिर यह सरकार चाहती क्या है।

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की शर्त पर जताई आपत्ति

संवाद सहयोगी, इंद्री : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी-इंग्लिश) की भर्ती के लिए प्रकाशित विज्ञापन पर कमल किशोर नाम के एक व्यक्ति ने सवाल खड़ा किया। उसने इस संबंध में सीएम ¨वडो पर अपनी शिकायत दर्ज कराकर बीए अंग्रेजी ऐच्छिक विषय की शर्त हटाने की मांग की। शिकायकर्ता का कहना है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त एक पत्र के अनुसार तीन वर्षीय स्नातक उपाधि सामान्य में अंग्रेजी विषय हर वर्ष सौ अंकों का पढ़ाया जाता है और इस अनिवार्य अंग्रेजी विषय को ही अंग्रेजी ऐच्छिक विषय के बराबर मान लिया जाए।

छत्तीसगढ़ में पंचायत संवर्ग के शिक्षकों की भर्ती पर रोक

रायपुर 13 अगस्त।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पंचायत संवर्ग के शिक्षकों की सीधी भर्ती पर रोक लगा दी है।

 

     आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार के पंचायत संवर्ग के शिक्षकों की सीधी भर्ती नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। इनमें सहायक शिक्षक (पंचायत), शिक्षक (पंचायत) और व्याख्याता (पंचायत) शामिल हैं। 

छत्तीसगढ़ में पंचायत संवर्ग के शिक्षकों की भर्ती पर रोक

रायपुर 13 अगस्त।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पंचायत संवर्ग के शिक्षकों की सीधी भर्ती पर रोक लगा दी है।

 

आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार के पंचायत संवर्ग के शिक्षकों की सीधी भर्ती नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। इनमें सहायक शिक्षक (पंचायत), शिक्षक (पंचायत) और व्याख्याता (पंचायत) शामिल हैं। 

 

गैरहाजिर मिले शिक्षक

बनवार| जबेरा जनपद के नोहटा व बम्होरी अंचल में बुधवार को एसडीएम डॉ. सीपी पटेल ने निरीखण किया। सुबह 11 बजे नोहटा हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे एसडीएम को कई शिक्षक गैरहाजिर मिले। जिनमें शिक्षक विजय असाटी, अनिल कुमार सोनी, सपना जैन, एचएस धुर्वे, सुखसींग गौंड नदारत पाए गए। वहीं दाेपहर 3.30 बजे पुन: इसी स्कूल का दौरा किया। 11 शिक्षक अनुपस्थित मिले। लेकिन तीन शिक्षकों को एसडीएम के निरीक्षण की जानकारी मिलतें ही विद्यालय में वापिस हो जाने की बजह से कुल 8 शिक्षक निरीक्षण के दौरान गैरहाजिर पाए गए। जिनमें राजकुमार अहिरवाल, मुहम्मद खान, टीएस मर्को, पूजा राजबंशी, बर्शा तिवारी, अर्पणा विदौल्या, अनिता सोनी, महेंद्र सिंह शामिल रहे। स्कूल पंहुचे तीन शिक्षकों फटकार लगाते हुए अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए एक दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की गई। 

लगभग दस हजार अतिशेष शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा

राज्य सरकार ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार के पंचायत संवर्ग के शिक्षकों की सीधी भर्ती नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। इनमें सहायक शिक्षक (पंचायत), शिक्षक (पंचायत) और व्याख्याता (पंचायत) शामिल हैं। इस सिलसिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. राउत ने यहां मंत्रालय से मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भेजे गए परिपत्र में कहा है कि विभाग द्वारा पिछले साल 25 अप्रैल को शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की भर्ती पर रोक लगा दी गई थी, जिनमें शिक्षक (पंचायत) और सहायक शिक्षक (पंचायत) के पद शामिल हैं। इनकी भर्ती शासन के आदेश के बिना नहीं करने के निर्देश भी जारी किए गए थे।

व्यापमं ने संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीखें हटाईं

भोपाल। मप्र में संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारियां कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है। व्यापमं की वेबसाइट पर दी गईं परीक्षा की तारीखें हटा दी गईं हैं। छात्र/छात्राओं में काफी रोष व्याप्त होता जा रहा है। टीकमगढ़ के सुशील झा का कहना है कि छात्र/छात्रायें सालों से व्यापमं की तैयारी करते चले आ रहे हैं। उनकी मेहनत पर पानी फिरता नजर आता है। इस सरकार से छात्र/छात्रायें को अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आखिर यह सरकार चाहती क्या है। न तो भर्ती का तृतीय चरण करा पाई और न ही टेस्ट करा पा रही है। क्या यह सरकार राजनैतिक रोटियां सेकना चाहती है

छात्र के स्कूली रिकॉर्ड में अब आधार जरूरी

छात्र के स्कूली रिकॉर्ड में अब आधार जरूरी
शिमला। प्रदेश भर के निजी और सरकारी स्कूलों को छात्रों का आधार कार्ड नंबर का रिकॉर्ड रखना होगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथारिटी ऑफ इंडिया की ओर से प्रदेश शिक्षा निदेशालय को मिले निर्देशों पर राजधानी सहित प्रदेश के हर स्कूल में छात्रों के आधार नंबर लेने और उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। जिला शिमला के उपनिदेशक कार्यालय से सभी निजी और सरकारी स्कूलों को भी हर छात्र के रिकॉर्ड में आधार नंबर को शामिल करने के निर्देश दिए गए है।

नई शिक्षा नीति में लाएं संस्कृत

नई शिक्षा नीति में लाएं संस्कृत
बिलासपुर — नई शिक्षा नीति में संस्कृत को विशेष अधिमान देने की वकालत हुई है। गुरुवार को स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में हिमाचल संस्कृत अकादमी की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय संस्कृत सम्मेलन में शिक्षाविदों ने यह बात रखी है। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि नई शिक्षा नीति में नैतिक शिक्षा के लिए संस्कृत को किसी न किसी रूप में शामिल करने को हिमाचल प्रदेश से मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली को प्रस्ताव प्रेषित किए जाएंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता आचार्य रामानंद ने की, जबकि मुख्यातिथि के तौर पर विधायक बंबर ठाकुर ने शिरकत की।

संविधान संशोधन पर सरकार से जवाब तलब

संविधान संशोधन पर सरकार से जवाब तलब
शिमला — प्रदेश में 85वें संविधान संशोधन को लागू करने का मुद्दा एक दफा फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिमाचल सरकार ने सामान्य वर्ग को राहत देते हुए 85वें संविधान संशोधन को लागू न करने का फैसला लिया था। इससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के कर्मचारियों में भारी रोष है। सरकार के आदेशों में कुछ कमियों को देखते हुए इन वर्गों ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आवेदन दायर किया है, जिस पर राज्य सरकार को नोटिस हुआ है। सूत्रों के अनुसार सरकार को यह नोटिस मिलने के बाद इस पर कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली में प्रदेश सरकार के वकीलों से बात की है।

सीएम कल दे सकते हैं डीए का तोहफा

सीएम कल दे सकते हैं डीए का तोहफा
शिमला। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को 15 अगस्त को डीए का तोहफा मिल सकता है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष एसएस जोगटा और महासचिव गोपाल शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों की डीए किस्त जनवरी से देय है। कर्मचारी नेताओं ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा कर सकते हैं। यही नहीं, रोगी कल्याण समिति में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत तैनात कर्मचारियों को 5 साल बाद नियमित होने का तोहफा मिलने की उम्मीद भी है।

शिक्षा उपनिदेशक से मांगा स्पष्टीकरण

शिक्षा उपनिदेशक से मांगा स्पष्टीकरण
हमीरपुर। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शिमला ने शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक हमीरपुर से स्पष्टीकरण मांगा है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में लिपिकीय व अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की एसीआर रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर नहीं भेजने पर शिक्षा निदेशक ने उपनिदेशक से जवाब तलब किया है। निदेशालय ने उपनिदेशक को अप्रैल 2015 तक विभाग के लिपिकीय और अधीनस्थ अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट भेजने के निर्देश जारी किए थे।